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हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने की जनसुनवाई, 32 शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर निस्तारण

Byआर सी

Jun 30, 2025

हरिद्वार (आर सी/संदीप कुमार)जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में जनसुनवाई आयोजित की। इस दौरान 32 व्यक्तियों ने विद्युत कनेक्शन, अतिक्रमण, जमीन की पैमाइश, जलभराव, शराब बिक्री, जुआ-सट्टा, और अन्य समस्याओं से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनकर अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया।

जिन शिकायतों का तत्काल निस्तारण संभव नहीं हुआ, उन्हें संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का त्वरित निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

प्रमुख शिकायतें और मांगें

– पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव अफाक अली ने लिंक रोड खेलड़ी तिरछे पुल के पास कांवड़ पटरी मार्ग बनवाने की मांग की।

– दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूल की मरम्मत और रोशनाबाद में नाले-तालाब से अतिक्रमण हटाने की शिकायत।

– राजेंद्र कुमार कटारिया ने क्षेत्र में शराब बिक्री और जुआ-सट्टा रोकने की मांग की।

– बोथी पत्नी नेत्रपाल और संजय कुमार ने जमीन की पैमाइश, लक्ष्मी ने आवास पैमाइश की मांग की।

– भुवन विक्रम डबराल ने शस्त्र लाइसेंस, विशाल कुमार ने गांव में मोबाइल टावर स्थापना रोकने की शिकायत की।

– सभासद गरिमा सिंह ने जन समस्याओं, जगराम विहार कॉलोनी धनपुरा लक्सर के ग्रामवासियों ने विद्युत कनेक्शन, और रेखा रानी ने मकान खाली कराने की शिकायत दर्ज की।

– पूर्व प्रधान प्रमोद कुमार ने चकबंदी त्रुटि, एमएम जोशी ने टिहरी विस्थापित कॉलोनी में सड़क और सीवरेज समस्या, मौ. इकबाल ने राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराने, और मीनाक्षी पुरम कॉलोनीवासियों ने जलभराव की समस्या उठाई।

उपस्थित अधिकारी

जनसुनवाई में अपर एसीपी सदर जितेंद्र चौधरी, मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता, अधिशासी अभियंता सिंचाई ओमजी गुप्ता, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल दीपक सैनी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी, एआरटीओ नेहा झा, निखिल शर्मा, और आरटीओ प्रवर्तन कृष्ण चंद्र पलारिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

 

जिलाधिकारी ने जनसुनवाई को जनता की समस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच बताते हुए अधिकारियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई के लिए प्रेरित किया।

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