हरिद्वार (आर सी/संदीप कुमार) हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सीएम हेल्पलाइन पर जनता की शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी भगवानपुर, नारसन और यूपीसीएल, लक्सर के अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और शिकायत प्रकोष्ठ के सहायक का सितंबर माह का वेतन भी रोक दिया गया है।
जिलाधिकारी का यह कदम जनता की समस्याओं के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम में 66 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 32 का मौके पर ही समाधान किया गया। बाकी समस्याओं को संबंधित विभागों को भेजकर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतों में भूमि विवाद, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल और बिजली से संबंधित मामले शामिल थे।
इस कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट है कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जनसुनवाई में दर्ज की गई शिकायतों का समयबद्ध और त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय न केवल अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करेगा, बल्कि जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास भी बढ़ाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि इस तरह की सख्त निगरानी से भविष्य में जन शिकायतों का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से होगा।
